सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा सिफारिस भएका तीन जना न्यायाधीशविरूद्ध गम्भीर उजुरी परेका छन्।
जनक पाण्डे, चन्द्रबहादुर सारु र गोकर्ण डाँगीविरूद्ध समितिमा व्यक्तिगत उजुरी परेको हो। अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दविरूद्ध भने कुनै व्यक्तिगत उजुरी परेको छैन।
१३ वटा उजुरीमध्ये ५ वटा उजुरीमा न्यायाधीशहरूलाई संयुक्त रूपमा प्रश्न उठाइएको छ, भने तीन जना न्यायाधीशको कार्यक्षमता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेविरूद्ध राजकुमार तिमिल्सिनाले वातावरणीय प्रदूषण सम्बन्धी रिटको फैसलामा प्रश्न उठाएर उजुरी गरेका छन्। न्यायाधीश पाण्डेले उद्योग बन्द भएको तर्क गरेर प्रदूषण नभएको जिकिर लिएको आरोप उजुरीकर्ता तिमिल्सिनाको छ।
'उद्योगका मुख्य उत्पादन उपकरण बन्द रहेको उल्लेख छ। उद्योग निरीक्षकको दिन बन्द हुनु भनेको उद्योग विगतमा सञ्चालन हुँदा प्रदूषण भएको थिएन भन्ने प्रमाण हो?', उजुरीकर्ताले प्रश्न गरेका छन्, 'यदि होइन भने उद्योगको विगतको सञ्चालन र त्यसबाट परेको प्रभावबारे निष्कर्ष निकाल्न कुन प्रमाणलाई निर्णायक मानियो?'
उनले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई ३५ वटा प्रश्न समेत पठाएका छन्।
पाण्डेविरूद्ध अर्का उजुरीकर्ता पर्मेश्वर भेटवालले ठूला कम्पनीसँगको विवादमा प्रमाणको मूल्याङ्कन, विपक्षीलाई सुनुवाइको अवसर प्रदान गरिए/नगरिएको तथा न्यायिक निष्पक्षता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न रहेको उल्लेख गरेका छन्। सिजी सिमेन्ट सम्बन्धी मुद्दामा विवादित कागजातको मिति लगायतका विवरण हेर्न उजुरीकर्ताले सुझाएका छन्।
त्यस्तै नेपोभिट एजिल सम्बन्धी मुद्दामा विपक्षी झिकाउने अवसर नदिएको र पहिलो सुनुवाइमा निर्णय दिएको आरोप पाण्डेलाई छ।
'कुनै मुद्दा प्रारम्भिक सुनुवाइमै निर्णय हुनु आफैमा गैरकानुनी वा अनुचित भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर मुद्दाको प्रकृति र लागू कानुनअनुसार विपक्षीको उपस्थिति, लिखित जबाफ, प्रतिवाद वा अन्य आवश्यक प्रक्रियाको अवसर दिनुपर्ने अवस्था थियो भने त्यसको पालना भएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ', उजुरीकर्ताले भनेका छन्।
अर्का उजुरीकर्ताले उच्च अदालत पाटनमा रहँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाएका छन्। दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि पाण्डेले उक्त मुद्दामा तेस्रो न्यायाधीशका रूपमा राय दिएका थिए।
पाण्डेविरूद्ध झापाको बालुवाटारले चर्चित ११९ रोपनी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता हुँदा श्रीमती कविता पाण्डेको नाममा जग्गा लिएको आरोप छ।
श्रीमतीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको चरणमा रहेका बेला श्रीमान् न्यायाधीश सिफारिस हुँदा प्रभाव पर्न सक्ने उजुरीकर्ताको आरोप छ। उजुरीकर्ता पर्मेश्वर भेटवालले श्रम अदालतमा रहँदा श्रमिकको पक्षमा फैसला नगरेको आरोप पनि उनलाई लगाएका छन्।
साथै नियुक्तिका बेला उनको नाममा न्याय परिषद् सदस्यद्वय सपना प्रधान मल्ल र रामेश्वर नेपालले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेको विषय समेटेका छन्।
उजुरीकर्ता हरिबहादुर केसीले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आइपिओ बिक्री सम्बन्धी मुद्दामा जनक पाण्डे र पुरूषोत्तम ढकाल रहेको इजलासले गरेको फैसलामा उनको सक्रियताबारे प्रश्न उठाएका छन्।
'म पक्ष रहेको रिटको बहस सम्पन्न भयो र विपक्षीहरूको टिम अदालत परिसरबाट बाहिरियो तर म साँझ छ बजेसम्म त्यहाँ बसिरहेँ। पछिल्ला मुद्दाहरूको बहस सकिएपछि जनक श्रीमान् बाहिरिनुभयो र करिब डेढ घण्टापछि साढे पाँच बजेतिर घरायसी पहिरनमा इजलासमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यतिन्जेलसम्म पुरूषोत्तम श्रीमान्ले आदेश तयार पारिसक्नुभएको हुनुपर्छ। जनक श्रीमान् इजलासमा प्रवेश गरेपछि एउटा आदेश च्यातेर इजलास अधिकृतलाई पुनः लेख्न लगाइयो,' केसीले उक्त दिनको घटनाबारे उजुरीमा लेखेका छन्, 'च्यातिएको आदेश डस्टबिनबाट उठाउने प्रयास गर्दा केरकार गरी त्यहाँबाट बाहिर पठाइयो। उक्त इजलासको सो दिनको गतिविधि र आदेशमा चित्त नबुझेपछि मैले सो विषयमा न्याय परिषदमा उजुरी दिएँ जसको फाइल नं. २९१ कायम भएको थियो। पछि उच्च अदालत पाटन जाँदा केही कर्मचारीले 'हामी श्रीमान्हरू न्याय परिषदलाई स्पष्टीकरण लेखेको लेख्यै हुनुहुन्छ, तपाईंले फेरि उजुरी गर्नुभएको हो?' भनेर सोधनी गरेका थिए।'
उजुरीकर्ताले पछि सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सर्वसाधारण सेयर निष्कासन गलत किसिमले भएको भन्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएर उल्ट्याएको जनाएका छन्।
उजुरीकर्ताले दीपक भट्ट, साहिल अग्रवाल र इनम सापकोटा लगायतका प्रकरणहरूको सुरूआत गराउन जनक पाण्डेको भूमिका रहेको आरोप लगाएका छन्।
साथै, उच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ भएको दिनको कल डिटेल मागेर हेर्न समेत माग गरेका छन्।
त्यस्तै, न्यायाधीशमा सिफारिस भएका गोकर्ण डाँगीविरूद्ध रेशमराज खरालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिएको उजुरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा आइपुगेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त उजुरी सुनुवाइ समितिमा पठाइदिएको हो।
उजुरीमा डाँगीविरूद्ध दाङ तुलसीपुर वडा नम्बर ९ स्थित दोघरे सरकारी स्कुलको २ रोपनी १२ आना जग्गा अपचलनको आरोप लगाइएको छ। उजुरीकर्ताले तुलसीपुर नगर विकास समितिको रेकर्डमा रहेको विवरणदेखि नक्सासमेट उजुरीमा समेटेका छन्।
डाँगीविरूद्ध उजुरीकर्ताले तुलसीपुरमा ल्यान्ड पुलिङ कार्यक्रम सुरू गराएको र कानुनी सल्लाहकार भएर आयोजनामा काम गरेको आरोप लगाएका छन्।
अर्का उजुरीकर्ताले डाँगी उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुँदा र उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा बहाल रहँदा घुस/रिसवत लिने गरेको आरोप लगाएका छन् तथा न्यायिक क्षमता र विज्ञताको अभाव रहेको भन्दै उजुरी दिएका छन्।
ती उजुरीकर्ता कांग्रेस निकट भएको कारण दलीय कोटामा उनले न्यायाधीश पद पाएको दाबी गरेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको ज्वाइँ र उच्च अदालत नेपालगन्जका न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको भाइ भएका कारण गोकर्ण डाँगी सजिलै उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेको आरोप उजुरीकर्ताको छ।
अर्का एक उजुरीकर्ताले जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको राजनीतिक तथा व्यावसायिक आबद्धतामाथि प्रश्न उठाएर उजुरी दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा सिफारिस चन्द्रबहादुर सारूविरूद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश रहँदा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा काभ्रे जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई सफाइ दिएको आरोप लागेको छ।
बिनोद सञ्जेलले गरेको उजुरीमा सारूसँग न्यायिक निरूपणको क्षमताको गम्भीर अभाव रहेको उल्लेख छ।
सर्वोच्चमा प्रस्तावित रत्नबहादुर बागचन्दविरूद्ध भने समितिमा व्यक्तिगत उजुरी परेको छैन। न्यायाधीश नियुक्ति लगायतमा समावेशिता नभएको लगायतका न्यायिक क्षेत्र सुधारको माग गर्दै सामूहिक उजुरीहरू भने परेका छन्।
समितिले शुक्रबार उजुरीकर्ता र दुई न्यायाधीशको सुनुवाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ। बाँकी दुई न्यायाधीशको शनिबार सुनुवाइ हुनेछ।
-1778668160.jpg)
